यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर एससी और एसटी वर्ग के कई छात्र अब भी परेशान हैं। जिन छात्रों को अब तक न तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है और न ही सेकंड, उनके मन में कई सवाल हैं। कई छात्रों का फॉर्म पूरी तरह वेरीफाई हो चुका है, फिर भी भुगतान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सरकार की ओर से किसी भी किस्त को लेकर कोई पक्की तारीख नहीं बताई गई है, जिससे छात्र असमंजस में हैं।
भुगतान में देरी और सोशल मीडिया पर आंदोलन की तैयारी
छात्रों को उम्मीद थी कि जुलाई तक भुगतान हो जाएगा, लेकिन अब 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे से सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। सभी छात्रों से अपील की गई है कि वे एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएं। पहले भी 5 जुलाई को ऐसा प्रयास किया गया था, लेकिन वह ज्यादा ट्रेंड न होने के कारण असरदार नहीं रहा। इस बार छात्रों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हैशटैग के साथ ट्रेंड कराना है ताकि उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंच सकें।
पीएफएस स्टेटस रिजेक्टेड: छात्रों में गहरी चिंता

कई छात्रों का स्टेटस “बेनिफिशरी पीएफएस पर रिजेक्टेड” दिखा रहा है। ये वे छात्र हैं जिन्होंने पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। अब उनके मन में यह चिंता है कि उनका स्टेटस कब तक अपडेट होगा। फिलहाल इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कुछ छात्रों को “नो रिकॉर्ड फाउंड” जैसी एरर भी दिख रही है जब वे अपना पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं। यह स्थिति छात्र समुदाय में और भी असमंजस पैदा कर रही है।
पढ़ाई पर असर, एडमिशन पर संकट
स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से कई छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कुछ ने तो कॉल और मैसेज के ज़रिए बताया कि वे एडमिशन तक नहीं ले पाए हैं क्योंकि फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि छात्रों में इस बार ज्यादा आक्रोश है और वे सरकार से जल्द से जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं। यह समस्या न केवल एससी-एसटी बल्कि ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी छात्रों के लिए भी बनी हुई है।
अन्य कैटेगरी के छात्रों का भविष्य अधर में
ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी छात्रों को लेकर अब तक कोई स्पष्ट अपडेट नहीं आई है। हालांकि पहले यह कहा गया था कि जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है या पैसा कम आया है, उन्हें अगली वित्तीय वर्ष में लाभ मिलेगा। लेकिन फिलहाल किसी तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज उठाएं ताकि स्कॉलरशिप की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाई जा सके।
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